आर्थिक विनियमन प्रभाग

#	क्षेत्र	जानकारी
1	प्रभाग या अनुभाग का नाम	आर्थिक विनियमन (ER) अनुभाग
2	अवलोकन एवं अधिदेश	ER प्रभाग को प्रमुख क्षेत्रों में नीति समन्वय और विनियामक सुगमीकरण का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें शामिल हैं: विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO); विमान विनिर्माण (जिसमें सी-प्लेन विनिर्माण और क्षेत्रीय परिवहन विमान [RTA] कार्यक्रम शामिल है); विमान घटक विनिर्माण (ACM); विमान वित्तपोषण और लीजिंग; विमानन क्षेत्र से संबंधित कर संबंधी मुद्दे; पीएम गति शक्ति; कृषि उड़ान; विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर VAT; तथा FTA और मूल के नियमों (Rules of Origin) से संबंधित मामले। यह PMO और VIP संदर्भों, लोक शिकायतों, संसद संबंधी मामलों, RTI और संबंधित प्रशासनिक मामलों को भी देखता है। यह प्रभाग घरेलू विमान और घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने, GIFT IFSC में विमान लीजिंग और वित्तपोषण हब विकसित करने, विमान वित्तपोषण में भारतीय बैंकों की भागीदारी बढ़ाने, नीति और कर सुधारों के माध्यम से घरेलू MRO क्षमताओं का विस्तार करने, कारोबार सुगमता और बजट प्रस्तावों से संबंधित मामलों का समाधान करने, व्यापार समझौतों में नागरिक उड्डयन के हितों का प्रतिनिधित्व करने तथा पीएम गति शक्ति और कृषि उड़ान के अंतर्गत पहलों का समन्वय करने के लिए कार्य करता है।
3	कार्य का दायरा एवं उत्तरदायित्व	ER प्रभाग निम्नलिखित प्रमुख उत्तरदायित्वों को देखता है: 1. विमान और घटक विनिर्माण: सी-प्लेन और क्षेत्रीय परिवहन विमान (RTA) कार्यक्रम सहित विमानों के घरेलू विनिर्माण तथा उच्च-सटीकता वाले विमान घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देना। 993 पंजीकृत MSMEs, 409 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप और वैश्विक एयरोस्पेस OEMs (जैसे Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Honeywell और Lockheed Martin) के साथ सहयोग करने वाले कई PSUs के नेटवर्क को सहायता प्रदान करना। वर्तमान OEM सोर्सिंग स्तर (प्रति वर्ष USD 2.6 बिलियन से अधिक) से अगले 10 से 15 वर्षों में USD 10 बिलियन के उद्योग तक विस्तार का लक्ष्य। 2. विमान लीजिंग और वित्तपोषण: गुजरात के GIFT City में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में ऑनशोर लीजिंग और वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। कर प्रोत्साहन, सरलीकृत आयात प्रक्रियाएं, समर्पित विनियम और केप टाउन कन्वेंशन के अनुरूप कानूनी संरक्षण जैसे उपायों को सक्षम बनाना। पंजीकृत लीजिंग संस्थाओं की निगरानी और सुविधा प्रदान करना (जुलाई 2026 तक 43 संस्थाएं पंजीकृत, जिनके पास 250 विमान, 84 इंजन और 88 अन्य उपकरण लीज पर हैं)। विमान वित्तपोषण में भारतीय बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कराधान संबंधी मुद्दों का समाधान करना। 3. अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO): भारत के MRO बाजार के विस्तार के लिए नीतियां, कर युक्तिकरण और कारोबार सुगमता संबंधी पहल तैयार करना (जिसके 2025 में USD 2.5 बिलियन से बढ़कर 2031 तक USD 4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है)। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए प्रवेश परमिट की सुविधा प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय विनियामक सामंजस्य तथा DGCA और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) के बीच सहयोग को समर्थन प्रदान करना। 4. कर, व्यापार और अन्य मामले: विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर VAT, GST मामलों तथा बजट-पूर्व/कर प्रस्तावों से संबंधित मामलों को देखना। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) तथा मूल के नियमों (Rules of Origin) से संबंधित चर्चाओं में विमानन हितों का प्रतिनिधित्व करना (जैसे कोरिया, कनाडा, इज़राइल, EAEU और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ)। पीएम गति शक्ति और कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत योजनाओं तथा अवसंरचना नियोजन का समन्वय करना।
4	अधिनियम, नियम एवं विनियम	शून्य
5	प्रदान की जाने वाली सेवाएं	शून्य
6	अनुमोदन एवं अनुमतियां	शून्य
7	सेवाओं तक कैसे पहुंचें या आवेदन कैसे करें	शून्य
8	संबंधित संगठन एवं निकाय	शून्य
9	संपर्क विवरण	ईमेल: ersec.moca@nic.in पता: राजीव गांधी भवन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: 011-24618528
10	अनुभाग अधिकारी का विवरण	अश्विनी कुमार (अनुभाग अधिकारी) ईमेल: ersec.moca@nic.in
11	पर्यवेक्षी अधिकारी का विवरण	सुदीप्तो मंडल (उप निदेशक) ईमेल: Sudipto.mondal@gov.in पता: राजीव गांधी भवन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – 110003
12	उपयोगी लिंक एवं दस्तावेज	शून्य
13	अंतिम अद्यतन	19/10/2026