हवाई कार्गो प्रभाग

एयर कार्गो प्रभाग एयर कार्गो नीति और अवसंरचना विकास से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें टियर-II और टियर-III हवाई अड्डों के लिए सीमा शुल्क लागत वसूली शुल्क (CCRC) प्रतिपूर्ति योजना का कार्यान्वयन और निगरानी, एयर फ्रेट स्टेशन (AFS) नीति से संबंधित मामले तथा राष्ट्रीय एयर कार्गो कम्युनिटी सिस्टम (NACCS) का विकास शामिल है।

यह प्रभाग इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs), कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFSs) और एयर फ्रेट स्टेशनों (AFSs) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाली अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का हिस्सा है।

यह कार्गो सुरक्षा से संबंधित मामलों को भी देखता है, जिसमें स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं और समग्र कार्गो सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, साथ ही लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI), विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (LEADS) और अन्य व्यापार सुगमीकरण पहलों जैसी लॉजिस्टिक्स-संबंधी पहल शामिल हैं।

यह प्रभाग वाणिज्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) तथा वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा गठित मंचों और समितियों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

यह कृषि उपज के हवाई परिवहन के संबंध में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) तथा समुद्री उत्पादों के संबंध में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) के साथ समन्वय करता है।

1. एयर कार्गो अवसंरचना विकास एवं उन्नयन

एयर कार्गो अवसंरचना विकास एवं उन्नयन में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हवाई अड्डों पर एयर कार्गो टर्मिनलों, भंडारण सुविधाओं और संबद्ध लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण शामिल है।

इसमें एयर कार्गो के लिए समर्पित भंडारण सुविधाओं का विकास, जिसमें उच्च-मूल्य और शीघ्र खराब होने वाली बागवानी उपज शामिल है, तथा हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि शामिल है।

लक्ष्य 2030 तक भारत की एयर कार्गो हैंडलिंग क्षमता में अतिरिक्त 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की वृद्धि करना है, जिसमें नियोजित अवसंरचना परियोजनाओं से लगभग 5.28 MMT अतिरिक्त क्षमता का योगदान अपेक्षित है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर), भोगापुरम हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIAL) सहित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की अवसंरचना के जुड़ने से समर्पित कार्गो टर्मिनलों और संबद्ध लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के माध्यम से भारत की एयर कार्गो हैंडलिंग क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। ये विकास एयर कार्गो सुविधाओं के क्षेत्रीय वितरण और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायता करेंगे।

2. सीमा शुल्क लागत वसूली शुल्क (CCRC) प्रतिपूर्ति योजना

सीमा शुल्क लागत वसूली शुल्क (CCRC) प्रतिपूर्ति योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (AAICLAS) द्वारा संचालित टियर-II और टियर-III हवाई अड्डों/टर्मिनलों पर सीमा शुल्क अधिकारियों की तैनाती के लिए किए गए पात्र सीमा शुल्क लागत वसूली शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित है।

इस योजना का उद्देश्य सीमा शुल्क कर्मियों की तैनाती से संबंधित लागत भार को दूर करके क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो संचालन को सुगम बनाना तथा एयर कार्गो अवसंरचना विकास को समर्थन देना और निर्यात-आयात (EXIM) गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

3. एयर फ्रेट स्टेशन (AFS) नीति

एयर फ्रेट स्टेशन (AFS) हवाई अड्डे से दूर स्थापित एक ऑफ-साइट एयर कार्गो सुविधा है, जहां कार्गो को निर्दिष्ट हवाई अड्डे तक हवाई परिवहन के लिए भेजे जाने से पहले, जहां लागू हो, कार्गो एकत्रीकरण, समेकन, प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण और सीमा शुल्क निकासी जैसी गतिविधियां की जाती हैं।

AFS नीति ऐसी सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिससे विकेंद्रीकृत कार्गो हैंडलिंग को सुगम बनाया जा सके, हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम हो, एयर कार्गो सेवाओं की पहुंच में सुधार हो और एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स श्रृंखला की दक्षता बढ़े। नीति निर्धारित संस्थागत तंत्र के माध्यम से AFS की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन का भी प्रावधान करती है।

4. ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए संशोधित रूपरेखा: ट्रांजिट हवाई अड्डों पर पुनः स्क्रीनिंग का उन्मूलन

ट्रांसशिपमेंट (TP) कार्गो से आशय ऐसे कार्गो से है जिसे किसी मध्यवर्ती हवाई अड्डे पर किसी अन्य उड़ान में स्थानांतरण के लिए संभाला जाता है, ताकि उसे उसके इच्छित गंतव्य तक आगे ले जाया जा सके, और जिसका ट्रांजिट हवाई अड्डे पर प्रसंस्करण किया जाना अभिप्रेत नहीं है। ऐसे कार्गो में घरेलू या अंतरराष्ट्रीय आवाजाही शामिल हो सकती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय-से-अंतरराष्ट्रीय (I2I), अंतरराष्ट्रीय-से-घरेलू (I2D), घरेलू-से-अंतरराष्ट्रीय (D2I) और घरेलू-से-घरेलू (D2D) स्थानांतरण शामिल हैं।

ट्रांजिट हवाई अड्डों पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो की अनिवार्य पुनः स्क्रीनिंग के कारण पहले अतिरिक्त हैंडलिंग, कार्गो के ठहराव समय में वृद्धि, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और कार्गो टर्मिनलों पर भीड़भाड़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने दिनांक 21.07.2025 के AVSEC परिपत्र संख्या 6/2024 के परिशिष्ट-II के माध्यम से एक संशोधित रूपरेखा लागू की, जिसके अंतर्गत मूल हवाई अड्डे पर सुरक्षित किए गए ट्रांसशिपमेंट कार्गो को निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन, बिना पुनः स्क्रीनिंग के नामित ट्रांसफर कार्गो सिक्योरिटी होल्ड एरिया (TCSHAs) के माध्यम से भेजने की अनुमति दी गई है।

इस रूपरेखा में TCSHAs की स्थापना, उनके संचालन के लिए विनियमित एजेंटों/सुरक्षित हैंडलिंग एजेंटों का नामांकन और भागीदार देशों के साथ सुरक्षा-समतुल्यता व्यवस्थाओं का प्रावधान है। इस सुधार का उद्देश्य कार्गो ट्रांजिट समय को कम करना, बार-बार होने वाली स्क्रीनिंग को समाप्त करना और भारत की क्षेत्रीय एयर कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थिति को मजबूत करना है।

TCSHAs दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि में स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 12 चिन्हित देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा-समतुल्यता व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट कार्गो संचालन के लिए विनियमित एजेंटों और स्व-हैंडलिंग सुविधाओं को BCAS द्वारा अधिसूचित किया गया है।

TCSHAs के परिचालन में आने तक संशोधित ट्रांसशिपमेंट रूपरेखा की परिचालन तत्परता को मान्य करने के लिए, चेन्नई-दिल्ली-फ्रैंकफर्ट मार्ग पर घरेलू-से-अंतरराष्ट्रीय (D2I) ट्रांसशिपमेंट के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) दिनांक 20.06.2026 से IGI हवाई अड्डे पर DIAL के मौजूदा ट्रांसशिपमेंट एक्सीलेंस सेंटर (TEC) का उपयोग करते हुए शुरू किया गया।

इसके बाद चार अतिरिक्त मूल हवाई अड्डों और दो गंतव्य हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। क्षमता उपयोग 75% से बढ़कर लगभग 100% हो गया है। 16.10.2026 तक चयनित मार्गों पर PoC के अंतर्गत 1,100 MT से अधिक ट्रांसशिपमेंट कार्गो का संचालन किया जा चुका था, जिसमें औसत कुल यात्रा समय 78 घंटे से घटकर 26 घंटे हो गया, अर्थात लगभग 66% की कमी हुई।

5. लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुगमीकरण पहल, जिसमें व्यापार सुगमीकरण पर राष्ट्रीय समिति (NCTF) भी शामिल है

एयर कार्गो प्रभाग विभिन्न अंतर-मंत्रालयी मंचों और समितियों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें व्यापार सुगमीकरण पर राष्ट्रीय समिति (NCTF), वाणिज्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) तथा वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अंतर्गत गठित समितियां शामिल हैं।

इन मंचों का उद्देश्य मंत्रालयों, विभागों, विनियामक एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करके भारत के लॉजिस्टिक्स और EXIM पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करना है।

कार्य में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI), विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (LEADS), कार्गो निकासी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, व्यापार प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, कार्गो के ठहराव समय को न्यूनतम करने और व्यापार सुगमीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य पहलों से संबंधित मामले शामिल हैं।

AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited (AAICLAS) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की एक सहायक कंपनी है।

वेबसाइट: https://aaiclas.aero/

AAICLAS से संबंधित मामलों को एयर कार्गो प्रभाग द्वारा देखा जाता है।

दूरभाष: 24618528

ईमेल: ersec.moca@nic.in

नाम: अश्विनी कुमार

ईमेल: ersec.moca@nic.in

नाम: सुदीप्तो मंडल, उप निदेशक

ईमेल: sudipto.mondal@gov.in